हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
|
काठमाडौँ, २८ वैशाख । विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएको बीसौँ वर्ष पुगिसक्दा पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी कुनै कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा भने यसको अभ्यास सुरु भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘अनलाइन समाचारको दर्ता, नियमन र व्यवस्थितसम्बन्धमा गठित समिति’ भनेर सहसचिव नारायणप्रसाद सन्जेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ । समितिका सदस्यमा सूचना विभागका उपसचिव श्याम चालिसे, ‘अनलाइनखबरपत्रिका डट कम’का सम्पादक अरूण बराल, ‘हाम्राकुरा डटकम’का सम्पादक अजयबाबु शिवाकोटी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका एक प्रतिनिधि (स्थायी आमन्त्रित सदस्य) रहनुभएको छ ।
– २ –
गत फागुनको अन्तिम हप्ता निर्माण भएको यो समितिमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रसारण ऐनकै मातहातमा नियमावली बनाएर तत्काल दर्ताप्रक्रियामा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । “प्रसारण मिडियाको जस्तै अनलाइन मिडिया पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नै बाँकी छ,” समितिका सदस्य शिवाकोटीले भन्नुभयो, “जति सक्दो छिटो यसबारेमा निष्कर्ष निकाली सङ्कलन भएका सुझावलाई अध्ययन तथा छलफल गरी मन्त्रालयलाई बुझाउँछौँ ।
नेपालमा अनलाई मिडिया कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सो समितिमा अहिले दर्ता प्रक्रिया, आर्थिक स्थितिको तथ्याङ्क, वर्गीकरण, भाषा, अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पाउने सेवासुविधा, नियमनकारी निकाय तथा आचारसंहिताका बारेमा छलफल भइरहेको छ । अनलाइन पत्रकारकै दबाबका कारण मन्त्रालयले सो समिति बनाएको हो । समितिको सुझावपछि अनलाइन मिडिया कानुनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्ने अनलाइन पत्रकारले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
फागुन अन्तिम हप्तामा निर्माण भएको उक्त समितिले एक महिनाभित्र अनलाइनसम्बन्धी सुझाव बुझाउनुपर्ने भए पनि सुझाव सङ्कलनकै काम गर्न समय लाग्ने भएकाले केही समय थप गरेर यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने ‘अनलाइनखबर डट कम’का सम्पादक बरालले भन्नुभयो ।
विश्वमा पहिलो अनलाइन पत्रिकाको प्रारम्भ सन् १९९० मा भएको मानिन्छ । नेपालमा भने सन् १९९९ देखि ‘नेपालन्युज डट कम’ले संस्थागत रूपमै अनलाइन पत्रकारिता थालेको थियो । छापा, रेडियो र टेलिभिजन पत्रकारिताभन्दा पछि सुरु भएकाले अनलाइन पत्रकारितालाई न्यु मिडिया पनि भन्ने गरिन्छ । अनलाइन पत्रकारितामा सबै खालका सामग्री पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट गरिने पत्रकारिता नै अनलाइन पत्रकारिता हो । नेपालमा पछिल्लो सात आठ वर्षका अवधिमा यो प्रविधिमा आधारित रहेर गरिएको अनलाइन पत्रकारिता आसलाग्दो रूपमा फस्टाएको छ । अहिले नेपालका हरेक सूचना प्रवाह गर्न ‘फ्रिनेपाल डट कम’, ‘नेपालजापान डट कम’, ‘नेपालन्युज डट कम’, ‘अनलाइनखबर डट कम’, ‘हिमालखबर डट कम’, ‘इकान्तिपुर डट कम’, ‘इजमाना डट कम’, ‘नागरिकन्युज डट कम’, ‘नेपालीपोस्ट डट कम’, ‘नेपालदुबई डट कम’, ‘नेपालयुके डट कम’, ‘सेतोपाटी डट कम’जस्ता दर्जनौँ अनलाइन लागेका छन् ।
अनलाइन मिडिया एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालभरि विभिन्न भाषाका गरी साढे तीन सयको हाराहारीमा अनलाइन मिडिया (न्युज पोर्टल) छन् । तीमध्ये एक सय जति एसोसिएसनका सदस्य नै रहेको एसोसियसनका अध्यक्ष दिनेश बस्नेत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो सयममा केही न्युज पोर्टल निष्क्रिय भएका छन । नेपालमा इन्टरनेट सुविधा झन्डै दुइ दशकअघि मात्र आएको भए पनि अनलाइनको सुरुआत भने देशबाहिर रहेका नेपालीले त्यसअघि नै गरिसकेका थिए ।
अहिले नेपालका ठूला ब्रोडसिट दैनिकले आफ्नो अनलाइन पनि चलाइरहेका छन् भने राजधानी बाहिरका धेरैजसो दैनिक पत्रिका, कुनै कुनै साप्ताहिक पत्रिका अनलाइनमा हेर्न पाइन्छ । अनलाइनको प्रयोगबाट नै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका धेरैजसो एफएफ रेडियोले राष्ट्रिय खबर लिने गरेको पनि पाइएको छ । विश्वमा यसरी अनलाइन पत्रकारिताको तीव्र विकास भए पनि अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन विश्वभरि नै छैन ।
“अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने प्रावधान छैन, भूगोलका कारणले पनि अनलाइन मिडियाले कानुन विपरीत काम गरे ÷पत्रकार आचारसंहिता उलङ्घन गरे पनि पक्राउ गरेर कारबाही गर्नका लागि छुट्टै कानुन छैन’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,– अमेरिका, अस्टे«लिया, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायत देशमा गएर अनलाइन सञ्चालन गर्ने धेरै नेपाली छन्, ती अनलाइनले गल्ती गरेमा कारबाही गर्न गाह्रो छ ।”
– ३ –
अनलाइन पत्रकारले पनि अनलाइन दर्ता गर्नुपर्छ, यसलाई ‘डोमेन रजिस्ट्रेसन’ भन्निछ । ‘डट कम’ अमेरिकाबाट मात्र दर्ता हुन्छ । ‘कन्ट्री डोमेन’ भने सम्बन्धित देशमा दर्ता हुन्छ । नेपालका हकमा मर्कन्टाइलले ‘डट एनपी’ दर्ता गर्छ, एउटा लिइसकेको नाम पुनः लिन पाइँदैन । यसमा कति क्षमताको राख्ने भन्ने ‘स्पेस’ तय गरिएको हुन्छ । अनलाइनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि भने छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना विभागले गर्ने वा प्रसारण ऐनअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएकाले दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन । विद्युतीय माध्यमसँग निकट भएकाले सोहीअनुरूप गर्दा गरेर अघि बढ्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
विश्वमा इन्टरनेटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले बहसको विषय बनेको छ । अनलाइन मिडियालाई नै भनेर छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन । यही कानुन बन्ने प्रक्रियामा इन्टरनेटको जननी एवं विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले सर्वप्रथम सन् २००० मा ‘कम्युनिकेसन डिसेन्सी एक्ट’ (सिडिए) ल्याएपछि पहिले अश्लील साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालेको हो ।
पछिल्ला दिनमा आतङ्कवादी सूचनालाई रोक्न विभिन्न मुलुकले आआफ्नै संयन्त्र तयार गरेका छन् । गत वर्ष मात्र इन्टरनेटमा देशको हितअनुकूल सामग्री राखेबापत चीनका ५० वेबसाइट सञ्चालकमाथि कारबाही भयो, पचास जनालाई नै त्यहँको सरकारले थुन्यो । नेपालमा भने अध्यादेशमार्फत आएको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६१ को धारा ४७ ले राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याउन सक्ने विषयमा सञ्चालन गरिएका साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखेको छ । त्यसमा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले भनेबमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ उल्लेख छ ।
अनलाइन मिडियालाई छापामाध्य नै मानेर पत्रकार आचारसंहिता लगाइएको छ भने कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत गरिन्छ । “यो कानुन अनलाइन मिडियाका लागि होइन” कानुनविद् काशीराज दाहालले भन्नुभयो, “विद्युतीय कारोबार ऐन साइबर अपराधका लागि भनेर बनाइएको हो, अनलाइनलाई पनि यसैअनुसार कारबाही गर्दैआएको पाइन्छ ।”
प्रहरीले यही कानुनअन्तर्गत रहेर परेका उजुरीमाथि कारबाही चलाइरहेको छ । प्रहरीमा परेको उजुरी अनलाइन मिडियाको भन्दा पनि फेसबुक, ब्लग, ट्विटरलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका समाचारलाई लिएर परेका छन्, जसमा साइबर अपराधअनुसार मुद्दा चलाइएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५० उजुरी परेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘अनलाइन समाचारको दर्ता, नियमन र व्यवस्थितसम्बन्धमा गठित समिति’ भनेर सहसचिव नारायणप्रसाद सन्जेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ । समितिका सदस्यमा सूचना विभागका उपसचिव श्याम चालिसे, ‘अनलाइनखबरपत्रिका डट कम’का सम्पादक अरूण बराल, ‘हाम्राकुरा डटकम’का सम्पादक अजयबाबु शिवाकोटी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका एक प्रतिनिधि (स्थायी आमन्त्रित सदस्य) रहनुभएको छ ।
– २ –
गत फागुनको अन्तिम हप्ता निर्माण भएको यो समितिमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रसारण ऐनकै मातहातमा नियमावली बनाएर तत्काल दर्ताप्रक्रियामा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । “प्रसारण मिडियाको जस्तै अनलाइन मिडिया पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नै बाँकी छ,” समितिका सदस्य शिवाकोटीले भन्नुभयो, “जति सक्दो छिटो यसबारेमा निष्कर्ष निकाली सङ्कलन भएका सुझावलाई अध्ययन तथा छलफल गरी मन्त्रालयलाई बुझाउँछौँ ।
नेपालमा अनलाई मिडिया कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सो समितिमा अहिले दर्ता प्रक्रिया, आर्थिक स्थितिको तथ्याङ्क, वर्गीकरण, भाषा, अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पाउने सेवासुविधा, नियमनकारी निकाय तथा आचारसंहिताका बारेमा छलफल भइरहेको छ । अनलाइन पत्रकारकै दबाबका कारण मन्त्रालयले सो समिति बनाएको हो । समितिको सुझावपछि अनलाइन मिडिया कानुनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्ने अनलाइन पत्रकारले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
फागुन अन्तिम हप्तामा निर्माण भएको उक्त समितिले एक महिनाभित्र अनलाइनसम्बन्धी सुझाव बुझाउनुपर्ने भए पनि सुझाव सङ्कलनकै काम गर्न समय लाग्ने भएकाले केही समय थप गरेर यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने ‘अनलाइनखबर डट कम’का सम्पादक बरालले भन्नुभयो ।
विश्वमा पहिलो अनलाइन पत्रिकाको प्रारम्भ सन् १९९० मा भएको मानिन्छ । नेपालमा भने सन् १९९९ देखि ‘नेपालन्युज डट कम’ले संस्थागत रूपमै अनलाइन पत्रकारिता थालेको थियो । छापा, रेडियो र टेलिभिजन पत्रकारिताभन्दा पछि सुरु भएकाले अनलाइन पत्रकारितालाई न्यु मिडिया पनि भन्ने गरिन्छ । अनलाइन पत्रकारितामा सबै खालका सामग्री पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट गरिने पत्रकारिता नै अनलाइन पत्रकारिता हो । नेपालमा पछिल्लो सात आठ वर्षका अवधिमा यो प्रविधिमा आधारित रहेर गरिएको अनलाइन पत्रकारिता आसलाग्दो रूपमा फस्टाएको छ । अहिले नेपालका हरेक सूचना प्रवाह गर्न ‘फ्रिनेपाल डट कम’, ‘नेपालजापान डट कम’, ‘नेपालन्युज डट कम’, ‘अनलाइनखबर डट कम’, ‘हिमालखबर डट कम’, ‘इकान्तिपुर डट कम’, ‘इजमाना डट कम’, ‘नागरिकन्युज डट कम’, ‘नेपालीपोस्ट डट कम’, ‘नेपालदुबई डट कम’, ‘नेपालयुके डट कम’, ‘सेतोपाटी डट कम’जस्ता दर्जनौँ अनलाइन लागेका छन् ।
अनलाइन मिडिया एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालभरि विभिन्न भाषाका गरी साढे तीन सयको हाराहारीमा अनलाइन मिडिया (न्युज पोर्टल) छन् । तीमध्ये एक सय जति एसोसिएसनका सदस्य नै रहेको एसोसियसनका अध्यक्ष दिनेश बस्नेत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो सयममा केही न्युज पोर्टल निष्क्रिय भएका छन । नेपालमा इन्टरनेट सुविधा झन्डै दुइ दशकअघि मात्र आएको भए पनि अनलाइनको सुरुआत भने देशबाहिर रहेका नेपालीले त्यसअघि नै गरिसकेका थिए ।
अहिले नेपालका ठूला ब्रोडसिट दैनिकले आफ्नो अनलाइन पनि चलाइरहेका छन् भने राजधानी बाहिरका धेरैजसो दैनिक पत्रिका, कुनै कुनै साप्ताहिक पत्रिका अनलाइनमा हेर्न पाइन्छ । अनलाइनको प्रयोगबाट नै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका धेरैजसो एफएफ रेडियोले राष्ट्रिय खबर लिने गरेको पनि पाइएको छ । विश्वमा यसरी अनलाइन पत्रकारिताको तीव्र विकास भए पनि अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन विश्वभरि नै छैन ।
“अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने प्रावधान छैन, भूगोलका कारणले पनि अनलाइन मिडियाले कानुन विपरीत काम गरे ÷पत्रकार आचारसंहिता उलङ्घन गरे पनि पक्राउ गरेर कारबाही गर्नका लागि छुट्टै कानुन छैन’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,– अमेरिका, अस्टे«लिया, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायत देशमा गएर अनलाइन सञ्चालन गर्ने धेरै नेपाली छन्, ती अनलाइनले गल्ती गरेमा कारबाही गर्न गाह्रो छ ।”
– ३ –
अनलाइन पत्रकारले पनि अनलाइन दर्ता गर्नुपर्छ, यसलाई ‘डोमेन रजिस्ट्रेसन’ भन्निछ । ‘डट कम’ अमेरिकाबाट मात्र दर्ता हुन्छ । ‘कन्ट्री डोमेन’ भने सम्बन्धित देशमा दर्ता हुन्छ । नेपालका हकमा मर्कन्टाइलले ‘डट एनपी’ दर्ता गर्छ, एउटा लिइसकेको नाम पुनः लिन पाइँदैन । यसमा कति क्षमताको राख्ने भन्ने ‘स्पेस’ तय गरिएको हुन्छ । अनलाइनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि भने छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना विभागले गर्ने वा प्रसारण ऐनअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएकाले दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन । विद्युतीय माध्यमसँग निकट भएकाले सोहीअनुरूप गर्दा गरेर अघि बढ्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
विश्वमा इन्टरनेटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले बहसको विषय बनेको छ । अनलाइन मिडियालाई नै भनेर छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन । यही कानुन बन्ने प्रक्रियामा इन्टरनेटको जननी एवं विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले सर्वप्रथम सन् २००० मा ‘कम्युनिकेसन डिसेन्सी एक्ट’ (सिडिए) ल्याएपछि पहिले अश्लील साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालेको हो ।
पछिल्ला दिनमा आतङ्कवादी सूचनालाई रोक्न विभिन्न मुलुकले आआफ्नै संयन्त्र तयार गरेका छन् । गत वर्ष मात्र इन्टरनेटमा देशको हितअनुकूल सामग्री राखेबापत चीनका ५० वेबसाइट सञ्चालकमाथि कारबाही भयो, पचास जनालाई नै त्यहँको सरकारले थुन्यो । नेपालमा भने अध्यादेशमार्फत आएको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६१ को धारा ४७ ले राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याउन सक्ने विषयमा सञ्चालन गरिएका साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखेको छ । त्यसमा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले भनेबमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ उल्लेख छ ।
अनलाइन मिडियालाई छापामाध्य नै मानेर पत्रकार आचारसंहिता लगाइएको छ भने कारबाही विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत गरिन्छ । “यो कानुन अनलाइन मिडियाका लागि होइन” कानुनविद् काशीराज दाहालले भन्नुभयो, “विद्युतीय कारोबार ऐन साइबर अपराधका लागि भनेर बनाइएको हो, अनलाइनलाई पनि यसैअनुसार कारबाही गर्दैआएको पाइन्छ ।”
प्रहरीले यही कानुनअन्तर्गत रहेर परेका उजुरीमाथि कारबाही चलाइरहेको छ । प्रहरीमा परेको उजुरी अनलाइन मिडियाको भन्दा पनि फेसबुक, ब्लग, ट्विटरलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका समाचारलाई लिएर परेका छन्, जसमा साइबर अपराधअनुसार मुद्दा चलाइएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५० उजुरी परेका छन् ।
हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 comments :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !