घूस असुल्ने चेक प्वाइन्ट हटाइने

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौ, वैशाख ३१ - राजस्व अनुसन्धान विभागको सबैभन्दा 'आकर्षक' मानिएका थानकोट र धुलिखेलस्थित चेक प्वाइन्ट हटाइने भएको छ । चेक प्वाइन्टले राजस्व छली नियन्त्रण गर्नुको साटो पैसा असुलेर थप राजस्व चुहावट गर्न सघाइरहेकामा विभागीय नेतृत्व र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ सहमत भएपछि हटाइन लागेको हो ।

'फाइल मन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको छ,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'आजभोलि नै निर्णय हुन्छ ।'

 ठाउँठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखेर वैध व्यापार गर्नेलाई अनावश्यक दुःख दिने र अवैध व्यापारमा ठूलो रकम असुल्ने काम मात्र भएको मन्त्रालय र विभागीय नेतृत्वले निष्कर्ष निकालेका थिए । चेक प्वाइन्ट हटाएपछि विभागको पुल्चोकस्थित कार्यालयबाटै सुराकीको आधारमा अनुगमन गर्ने योजना छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सोमबार अर्थलाई ती चेक प्वाइन्टमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । चेक पोस्टले आयातित तयारी सामानमा प्रतिमालबाहक सवारीबाट १५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गथ्र्यो । तातोपानी नाकाबाट भित्रिएका सामानमा धेरै राजस्व छलेर ल्याउनेसँग अगि्रम सेटिङ गरी सोहीअनुसार असुल्थे ।

पुराना र धेरै गडबडी नगर्ने व्यवसायीले १० देखि १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । थानकोट नाकाबाट दैनिक ३ सयभन्दा बढी आयातित सामान बोकेका मालबाहक सवारी उपत्यका भित्रिन्छन् । तातोपानीबाट ६०/७० कन्टेनर मालबाहक सवारी धुलिखेल हुँदै यहाँ आइपुग्छन् । विभागमै सबैभन्दा आकर्षक दुवै चेक प्वाइन्टमा उपसचिवको नेतृत्वमा रहने टोली ३/३ महिनामा बदली गरिन्थ्यो । ती चेक प्वाइन्टमा जाने कर्मचारीको छनोट विभागका शक्तिशाली निर्देशक भरत सुवेदीले गर्थ्ो । चेक प्वाइन्ट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि ट्रेड युनियनहरूले थप गृहकार्य हुनुपर्ने भन्दै नहटाउन प्रयास गरेका थिए । ती चेक प्वाइन्टमा संकलन हुने रकममा ट्रेड युनियनहरूका टाठाबाठाले पनि भाग पाउँछन् । तराईका नाकामार्फत भित्रिने आयातित सामान भन्सार जाँचपास भएपछि व्यवसायीले क्लियरिङ एजेन्टलाई २५ हजार रुपैयाँ दिनुपथ्र्यो । एक आयातकर्ताका अनुसार थानकोटलाई १५ हजार र बाँकी १० हजार रुपैयाँ बाटोमा पर्ने राजस्व अनुसन्धानका अरू इकाई/प्रहरीको चेक प्वाइन्टमा खर्च हुन्छ ।' पैसा नतिरे ट्रक विभागमा लगेर चेकजाँचका नाममा दुःख दिने भएकाले भन्सार जाँचपासमा गडबडी नभएका सामानवाला पनि चेक पोस्टको माग स्विकार्न बाध्य हुन्थे । तिनका अनुसार ट्रक विभागमा पुर्‍याएपछि झन् धेरै खर्च हुन्छ ।

चेकजाँचका लागि आफैंले कामदार परिचालन गरी सामान अफलोड/अनलोड गर्नुपर्छ । 'सामान अफलोड/अनलोड गर्न कामदार बोलाइसकेको अवस्थामा फुर्सद छैन भोलि आउनु भनेरसमेत दुःख दिइन्छ,' तिनले भने । विभागमा ट्रक पुर्‍याएपछि राजस्व छली फेला नपरे पनि कामदारलाई ज्याला, ट्रकको विलम्ब शुल्क र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने ज्याला गरी २/३ लाख घटीमा सामान बाहिर ल्याउन सकिन्न,' तिनले भने, 'चेक प्वाइन्ट हटाउनु सकारात्मक कुरा हो ।' तातोपानी नाकामार्फत समान भित्र्याउने व्यवसायीले राजस्व छली धेरै भए  सेटिङ गरी सामान हिँडाउनुअघि चेक पोस्ट प्रमुखलाई मोबाइलमा कल गर्नुपर्ने नियम बसाइएको थियो । 'मोबाइलमा रिङ गए हरियो झन्डा देखाएको सम्झेर कन्टेनर काठमाडौंतर्फ बढाउनुपर्ने र मोबाइल अफ भए रातो झन्डा बुझ्नु पथ्र्यो । 'विभाग वा अन्यत्रबाट अनुगमनका लागि टोली आएको छ भने चेकपोस्ट प्रमुखले मोबाइल अफ गर्ने 'भद्र सहमति' थियो,' व्यवसायीले भने । उपत्यका ल्याइने अधिकांश आयातीत सामान सामान्यतया वीरगन्ज र भैरहवा नाकामार्फत भित्रिन्छ । भैरहवाबाट ल्याउँदा राजस्व अनुसन्धानको बुटवलस्थित क्षेत्रीय कार्यालय छिचोल्नु पर्छ । वीरगन्जबाट ल्याउँदा पथलैयास्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर्छ । दुवै नाकाबाट आयात भएका सामान उपत्यका ल्याउँदा सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयमा एकप्रति प्रज्ञापन पत्र बुझाएर इन्ट्री गर्नपर्छ ।

तर पैसा उठाउनकै लागि थानकोटस्थित चेकपोस्टमा पनि इन्ट्री गर्न विभागले बाध्य गरेको छ । थानकोटमा फोटोकफी गरिएको प्रज्ञापन पत्र दिएर इन्ट्री गर्नपर्छ । काँकडभिट्टा, विराटनगर र नेपालगन्ज नाकामार्फत भित्र्याइएका सामान त दुईवटा क्षेत्रीय कार्यालय र थानकोट चेकपोस्टमा इन्ट्री गराउने गरिएको छ । नेपालगन्जबाट आउँदा कोहलपुर र बुटवल तथा काँकडभिट्टा विराटनगरमार्फत आयात गरिएको भए इटरी र पथलैया क्षेत्रीय कार्यालय पर्छन् । इन्ट्रीपिच्छे पैसा असुल्ने गुनासो आएपछि विभागले यसलाई सरलीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।  

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस