Headlines News :
Home » » जनजाति महासङ्घको बन्दसत्र ढिला सुरु, मताधिकार दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय परिषद्हरूको माग

जनजाति महासङ्घको बन्दसत्र ढिला सुरु, मताधिकार दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय परिषद्हरूको माग

Written By Unknown on Sunday, May 12, 2013 | 1:59 AM


हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

चितवन, २९ वैशाख । चितवनको सौरहामा जरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आठौं महाधिवेशनमा बन्दसत्र सुरु भएको छ ।
बिहान १० बजे सुरु हुन भनिए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीले गर्दा बन्दसत्र चार घन्टा ढिला सुरु भएको छ । जिल्ला जिल्लाबाट सहभागी हुन चितवन आइपुगेका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको नाम दर्ता प्रक्रियामा ढिलाई भएपनि बन्दसत्रमा समयमा सुरु हुन नसकेको हो ।  केहीबेरअघि सुरु भएको बन्दसत्रमा सङ्घीय परिषद् सचिवालय तथा सङ्घीय परिषद्का तर्फबाट महासचिव आङकाजी शेर्पाले कार्यप्रगति प्रतिवेदन र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।
बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान र मुद्दाको विषयमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन र उपलब्धिका विषयमा पनि कुरा उठाउनेभएको छ । यसैगरी विघटित संविधानसभामा आदिवासी, जनजाति समुदायको अधिकारको पक्षमा चलेको बहस र संविधानसभा विघटनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
बन्दसत्रमा विभिन्न जातिय संगठन, जिल्ला समन्वय समिततिलगायतका गरी पाँचसय प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी छन् । महासङ्घको तीन वर्षे नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी नगेन्द्र कुमाल, चन्द्रविक्रम राई, नरेश ताम्राकार, पेमाछिरिङ शेर्पा र नित्यानन्द ताजपुरियाले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
यसैबीच जिल्ला समन्वय परिषद्का तर्फबाट महाधिवेशनमा सहभागी पर्यवेक्षकहरूले जिल्लाहरूलाई पनि मताधिकार दिइनुपर्ने र केन्द्रीय सचिवालयमा जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महासङ्घको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जातीय संस्थाको तर्फबाट एक एकजनाले मतदान गर्न पाउने र जातीय संस्थाको सिफारिसमा मात्रै केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि उम्मेद्वार दिन पाउने प्रावधान छ ।
महाधिवेशनमा जिल्ला समन्वय परिषद्ले पर्यवेक्षकको रूपमा मात्रै सहभागिता गर्न पाउने व्यवस्था छ । विधान संशोधन संशोधन गरेर जिल्ला समन्वय परिषद्हरूको भूमिकाको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
महाधिवेशनका लागि चितवनमा आइपुगेका विभिन्न ४५ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुलाई विधान संशोधन गर्न लिखित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूको मागका सम्बन्धमा बन्दसत्रमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

Share this article :

0 comments :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Connect to facebook

 
Copyright © 2014. Nepal Histry - All Rights Reserved Published by Nepal Histry Designed by Online Computer Institute