इजलासमा उपरखुट्टी लगाएर बस्ने होइन

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

• -रामनारायण विडारी, अधिवक्ता 
• 
  
• तपाईं कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । आफूलाई कानुन व्यावसायी भन्नुहुन्छ कि राजनीतिक नेता ?

मेरो मूल व्यवसाय कानुन नै हो । म कानुन व्यवसायमा नभएको भए पार्टीमा पूर्णकालीन नै हुने थिए । रुपचन्द्र विष्टसँग हिँड्दा जनमुखी सहकर्मीका रुपमा केही समय म पूर्णकालीन पनि भए । तर जनमुखी अभियान अलि सुस्ताएपछि (०४८ सालपछि) भने म मूलतः कानुन व्यवसायमै केन्द्रित भए ।

पञ्चायतमा त जनमुखी अभियान निकै चर्चित थियो, पछि किन सुस्तायो ?

हामीलाई एमालेहरुले सिध्याउने नियत राखे । भ्रमहरु सृजना गरे । तैपनि हामी जनमुखी सहकर्मीहरु संगठित चाहिँ भैरह्यौं । हामी ठूल्ठूला संघर्ष गरेर आएका शक्ति थियौं । रुपचन्द्रको भनाइ के थियो भने,‘पञ्चायतको चुनाव उपयोग गर्ने त्यही मञ्चबाट उसैलाई ठोक्ने ।’ एक पटक स्थानीय चुनावमा हेटौंडामा एकै दिन सबै दलको आमसभा थियो । रुपचन्द्र जेलमा भएकाले आमसभाको मुख्य वक्ता म थिएँ । पञ्चायतबाट सूर्य बहादुर थापा, चौमबाट लीलामणि पोख्रेल, एमालेबाट द्रोण आचार्य, जागृत भेटवाल जस्ता वक्ताहरु बोल्ने छुट्टाछुट्टै सभा थिए । तर, हाम्रो आमसभामा जनमानस यसरी उत्रियो कि अरु सबैको आमसभा फिक्का भए । नगरपालिकामा सम्पूर्ण सेट नै हामीले जित्यौँ । म यो घटनालाई कहिल्यै विर्सन सक्दिन । त्यतिबेला रुपचन्द्र विष्ट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुहन्थ्यो । म पनि जिल्ला पञ्चायतमा सभापति उठेको थिए । मलाई धाँधलीपूर्वक १३ मतले हराइयो । पछि ०४८ सालमा म पालुङ क्षेत्रबाट सांसद उठेको थिए । त्यतिबेला पनि एमालेका हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग म झिनो मतले हारे ।

तर पञ्चायतपछि संगठनको दृष्टिले त जनमुखी सहकर्मीहरु कमजोर देखिएन नि हैन ?

संगठनको कुरा तपार्इँले भनेजस्तै भयो । तर हामी सहकर्मीहरु एउटा आदर्शमा रहिरह्यौँ । एमालेकोे साख बढेजस्तो त देखियो तर रुपचन्द्र विष्ट र मेरो सल्लाहमै हामी अलि निस्क्रिय जस्तो भयौं । त्यसैले म पूर्णतः कानुन व्यवसायतिर लागेँ । तर कानुन व्यवसायमा मैले गरिब र धनी भनेर कहिल्यै विभेद गरिन । म हेटौंडा उद्योग वाणिज्य संघदेखि रिक्सा चालक संघसम्मको कानुनी सल्लाहाकार बनेँ ।

तपाईं जनमोर्चामा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन ?

0४८ मा हामी जनमुखी सहकर्मीहरु सहितको एकताबाट नेकपा एकताकेन्द्र बन्यो । त्यसको मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको म केन्द्रीय सदस्य भए । तर, पार्टी फुट आदि कारणले गर्दा खासै सक्रिय चाहिँ भइन ।

माओवादीमा किन जानु भएन ?

माओवादी जनयुद्ध न्याय र समानताको लागि हो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत पहिल्यैदेखि थियो । पछि माओवादी भन्दै धेरै मान्छेको हत्या गरियो । त्यसले मलाई जनयुद्धमा लाग्न अझ पे्ररित ग¥यो । सुरुमा जनयुद्धमा जोडिने स्थिति नबने पनि ०५८ सालदेखि भने मैले जनयुद्धलाई नजिकबाटै सहयोग गर्न थालेँ । मानवअधिकार संरक्षण अधिकार मञ्चको केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यमाञ्चल इन्चार्जको रुपमा मैले देवेन्द्र पौडेल सुनिल, अग्नी सापकोटा लगायतको सम्पर्कमा रहेर काम गरे । तैपनि देखिँदा भने म जनमोर्चा नेपालमै थिएँ ।

त्यसो भए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै तपाई किन प्रवेश गर्नुभएन ?

औपचारिक प्रवेशबारे साथीहरुसँग छलफल हुँदा के निष्कर्ष निस्कियो भने, एकताकेन्द्र मसाल अर्थात् जनमोर्चा नेपाल र माओवादीबीचमै एकता गरौं । अहिले एक्लाएक्लै नजाऔं । मेरा सबै भन्दा प्रिय साथी र आत्मीय नेता गिरिराजमणि पोखरेलजीले पनि यही सल्लाह दिनुभयो । माओवादी नेताहरुले पनि त्यही ठिक हो भन्नुभयो । तर पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहाकार भए पनि अहिले म राजनीतिमा निस्क्रियजस्तै भएको छु । कामको जिम्मा पनि छैन र क्षेत्राधिकार पनि छैन ।

तर तपाई अध्यक्ष प्रचण्डको कानुनी सल्लाहाकार पनि होइन ?

उहाँले मलाई आधिकारिक नियुक्ति दिएर कानुनी सल्लाकार बनाउने कुरा त भएन । तर उहाँलाई कानुनी समस्या पर्दा मलाई बोलाउनुहुन्छ । छलफल गर्नुहुन्छ । अदालत सम्बन्धी मुद्दामामिला पर्दा म नै उहाँको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्छु । मैले आफ्नो विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म उहाँलाई कानुनी सहयोग गरेको छु । त्यससँगै शान्ति प्रक्रियाका क्रममा आएका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको विरोधमा मैले प्रतिरक्षा गर्दै आएको छु । केशव राई, बालकृष्ण ढुंगेल, कालिकोट, हुम्ला, झापा सबैतिरको मुद्दामा मैले एमाओवादी पार्टीको तर्फबाट दिलो ज्यानले प्रतिरक्षा गरिहरहेको छु । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले कानुनी कुरामा उहाँलाई धेरै सहयोग गरेको छु ।

लोकमान प्रकरणमा चाहिँ तपाईले अध्यक्षको प्रतिरक्षा गर्नुभएको कि लोकमानको पक्षबाट बोल्नुभएको ?

म लोकमान सिंह कार्कीलाई चिन्दिन । मैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रुपमा प्रचण्डले अदालतलाई पेस गर्नुभएको जवाफको प्रतिरक्षा गरेको हुँ । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्याजस्तो कांग्रेस–एमालेले लोकमानको खुट्टा देख्ने भए । किनभने उनीहरु त सहकार्य गर्नेहरु परे । कांग्रेस, एमाले र राजाले माओवादी सिध्याउन खोजेका हुन् । लोकमान त कर्मचारी न हुन् । एमाले र कांग्रेसका केही नेतालाई लोकमानसँग त्यो सहकार्यको क्रममा कहाँ–कहाँ रिस उठेको थियो होला । त्यही रिस अहिले व्यक्त गर्दै छन् ।

तर माओवादीले चाहिँ किन लोकमानलाई नै प्रस्ताव गरेको ?

लोकमानको प्रस्ताव माओवादीले गरेको होइन । खासमा सुरुमा यो प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरेका हुन् । एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको कुनै नाममा सहमत नभएपछि निकासको लागि ठिकै छ भनिएको हो । राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले प्रचण्डले संवैधानिक परिषदलाई यो कुरा लेखेर दिनुप¥यो, त्यही गर्नुभएको हो । चार दललले प्रस्ताव गरिसकेको, अदालतले दोषी ठहर नगरेको, अख्तियारले पनि दोषी ठहर नगरेको (अख्तियारले कार्कीलाई अयोग्य भनेको भनेर जसरी मिडियाबाजी भयो यो अत्यन्त गलत र भ्रमित कुरा थियो ) व्यक्तिलाई किन र के कारणले विरोध गरिएको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । कार्कीलाई राजप्रसाद सेवाबाट निजामती सेवामा ल्याएको कांग्रेसले हो, उनले पेन्सन पट्टा पाउने गरी रिटायर लिएको एमाले कांग्रेसकै पालामा हो । हो, जनआन्दोलन र जनयुद्धका अपराधीहरुलाई चाहे सेना, प्रहरी, कर्मचारी जो हुन उनीहरुलाई एकमुस्ठ कारर्वाही गर्नुपर्दथ्यो । जनआन्दोलनको अपराधी यदि लोकमान हुन् भने रुक्मांगद कट्वाल पनि हुन् ।

प्रचण्डले कट्वाललाई हटाउन खोज्दा त्यसको चर्को विरोध गर्नेहरु अहिले लोकमानको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसको अर्थ के होला ?

त्यही त, कट्वाल विवादास्पद थिएनन ? १३ हजार मानिसहरुलाई गोली ठोक्न आदेश दिने उनै होइनन् ? जनआन्दोलनमा दमन गर्ने उनै होइनन् ? उनलाई स्पष्टिकरण मात्रै लिन खोज्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद नै खाइदिएका होइनन् एमाले कांग्रेसले ? अहिले लोकमानको विरोध गर्ने नागरिक समाजका भनिएका व्यक्तिहरु कट्वाल प्रकरणमा कस्तो भूमिकामा थिए सबैलाई जगजाहेर छ । त्यसकारण लेनदेन नमिलेका कारणले नै लोकमानको विरोध गरिएको हो । एमाले त झनै द्वैध चरित्र निभाउने पार्टी हो । त्यो कुरा कट्वाल प्रकरणमा पनि, अहिले पनि सिद्ध भइसकेको छ ।

मिडिया, खासगरी कान्तिपुर चाहिँ लोकमान विरुद्ध किन लाग्यो होला ?

मैले सुने अनुसार लोकमान र कान्तिपुरको व्यक्तिगत टसल्स छ । तत्कालीन अवस्थामा लोकमानले सञ्चार सचिव हुँदा एउटै प्रकाशन गृहले पत्रिका, रेडियो र टिभी चलाउन नपाउने जिकिर गरेका रहेछन् । अर्को कुरा लोकमान सिंहसँग डराउने (भ्याट, ट्याक्स छल्नेहरु, सम्पत्ति सुद्धीकरणको कुरा नआओस भन्नेहरु) केही नवधनाढ्यहरु रहेछन यहाँ । तिनीहरुको फन्डिङमा रिट पर्ने, अभियान हुने स्थिति पनि देखिएको छ । नागरिक समाजका अगुवा हौं भन्नेहरु पनि तिनैको पछि लागेका छन् ।

तपाईले जे भने पनि लोकमान भ्रष्टाचारमा मुछिएका, विवादित मान्छे त हुन् । उनैलाई किन अख्तियार प्रमुख रोज्नु प¥यो ?

दलहरुले कुन परिस्थितिमा यो निर्णय गरे भन्ने कुरा त मैले तपाईंलाई बताइसकें । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने सरकारी जागिर खाएर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई अख्तियारजस्ता संवैधानिक अंगमा नियुक्त गर्नु हुँदैन । यो त राजाले चलाएको प्रचलन हो । नैतिकवान, इमान्दार र भ्रष्टाचार उन्मूलनमा केही गर्छु भन्ने मान्छे पो प्रमुख हुनुपर्छ । घुस नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा घुस खाने मान्छेलाई किन लान खोजिन्छ ? म त के भन्छु भने, मल्लिक आयोगदेखि रायमाझी आयोगसम्मले दोषी ठहर गरेका मान्छेहरुको परीक्षण गरौं । र, ती सबैलाई हटाइदिऊँ । यहाँ त पञ्चायतकालको अञ्चलाधीशलाई कांग्रेसले निर्वाचन आयुक्त बनायो । एमाले र कांग्रेसले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । ०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि दीपक बोहोरालाई मन्त्री बनायो एमालेले । यी सबै जनआन्दोलनका दमनकर्ता हुन् । यसमा शम्भु थापा र कनकमणि दीक्षितहरु किन चुप बसे ?

व्यक्तिहरुको स्वार्थ त आफ्नो ठाउँमा होला तर प्रचण्डज्यूले त गलत निर्णय गर्न हुन्थेन नि हैन ?

हेर्नुस्, प्रचण्डलाई मनैदेखि खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मन थिएन । अरु दलले अरु विकल्प नमानेका कारणले यसमा उहाँ बाध्य हुनुभयो । लोकमान कांगे्रस एमालेकै मान्छे हुन् । सहमतिको लागि यसमा पनि उहाँ बाध्य हुनुभयो । यसबाट प्रचण्डलाई एउटै फाइदा छ रुमलिएको देशलाई निकास दिने गरी नेतृत्व लिनु । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु, पहिचान सहितको संघीयता निर्माण गर्नु, गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनु जस्ता कार्यभारहरु प्रचण्डसँग छन् । यसका लागि उहाँले यी सबै बाँकी कुराहरुलाई सेक्रिफाइस् गर्नुभएको हो । सिद्धान्तलाई समेत सेक्रिफाइस् गर्नुपरेको हो ।

चुनाव चाहिँ मंसिरमै हुन्छ त ?

चुनाव त मंसिरसम्ममा हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ । जहाँसम्म किरणजीहरुको कुरा छ उहाँहरु चुनावमा नआउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरु चुनावमा आउनुभयो भने पार्टी फुटेको त अर्थ नै भएन नि ! विगतको संविधानसभा चुनाव पनि किरणजीहरुको भित्री चाहनाबाट भएको थिएन । चुनवाङ बैठकको निर्णयप्रति नै उहाँहरुको विरोध थियो । जबकि त्यही बैठकको कार्यदिशा थियो शान्तिप्रक्रिया । त्यसकारण चुनाव नगर्न किरणजीलाई दोष देखाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चुनाव गर्न नचाहने प्रवृत्ति हो । सरकारले पनि चुनावबाट ध्यान मोड्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा ध्यान दिने हो भने यसको औचित्य सकिन्छ । लोकमानको बखेडा पनि चुनाव हुन नदिने खेल हो । आखिर लोकमान गलत नै रहेछन भने त चुनावपछिको व्यवस्थापिका संसदबाट महाअभियोग लगाएर उनलाई हटाउन सकिहालिन्छ नि ।

तपाईं त अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतले इजलाशमा पत्रकारालाई प्रवेश रोकेको र रिट निवेदन दिनु अघि पूर्वसर्त तेस्र्याएको घटनाबारे के भन्नुहुन्छ ?

बेलायत, अमेरिकामा त पत्रकारहरु इजलासमा जानै पाउँदैनन् । जानको लागि विशेष पास चाहिन्छ । यहाँ त हुरुरुरु जाने स्थिति छ । इजलासको मर्यादा सबैले पालना गर्नुपर्छ । इजलासमा उपरखुट्टी लगाएर बस्ने, हापपाइन्ट र टिसर्ट लगाइ कालो चस्मा ढल्काउने काम पत्रकारको होइन । यसलाई चेक गर्ने क्रममा एक दुई दिन डिस्टर्व भयो होला । यही लोकमानकै केसबाट यो प्रकरण आएको हो । पत्रकारले फैसला के भयो, वकिल को–को थिए भनेर पो बुझ्ने त । विपक्षी वकिल फलानो थापाले पूरा प्रमाण सहित तर्क ग¥यो, जसलाई न्यायधीशले सुनेनन् भन्ने काम पत्रकारको होइन । हुँदा–हुँदा मलाई पनि लोकमानकै वकिल भनेर लेख्यो एउटा पत्रिकाले । पत्रकारले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्नहुन्न, पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुन्न । जहाँसम्म रिट पूर्वको सर्तको कुरा छ, त्यो गत पुसमै भएको फैसला हो । यसमा अहिले आएर मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई जोडनुको कुनै तुक छैन । सँगसँगै म यो पनि भन्छु कि अदालत पनि प्रगतिशील छैन, लोकतान्त्रिक छैन, कतिपय कुरामा त प्रतिगामी नै छ ।

अन्त्यमा, राजनीति र पेसामा म अहिले निस्क्रिय जस्तै छु भन्नुभयो, तपाईको जिम्मेवारी ठोस नभएको हो ?

एक त पार्टीमा मेरो कुनै लबी छैन । म नेताहरुलाई यसो गर्नुप¥यो, उसो गर्नुप¥यो कहिल्यै भन्दिन । रुपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’ आन्दोलनको संस्कृतिले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन । एकथरी साथीहरु मलाई राजनीतिमा भन्दा कानुनी क्षेत्रमै राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छन् । म त अर्को समूहबाट आएको दृष्टिले पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने, सक्रियताको दृष्टिले पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने । अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा अदालत र कानुन सर्वोपरी भएको र त्यहाँ प्रतिरक्षा गर्ने एक सशक्त व्यक्ति भएको कारणले पनि म केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने । मलाई आशा छ पार्टीले मेरो जिम्मेवारी छिट्टै नै ठोस गर्ला ।

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस