एमआरपीमा नेपालले समयसीमा ननाघ्ने

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

२८ फागुन, काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का पाँच सदस्य राष्ट्रले निर्धारित मितिमा हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न नसक्ने जनाउ दिए पनि नेपालले भने समयसीमाभित्रै त्यस्ता राहदानी विस्थापित गर्ने जानकारी दिएको छ। आइकाओको नियमअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ बाट पुराना हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाइन्न । उक्त मितिसम्म सबै राष्ट्रले सन् २०१० डिसेम्बर भन्दा अघि जारी हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी त्यस्ता सेवाग्राहीलाई मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) तथा इ–पासपोर्ट (बायोमेटि्रक्स) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। 'आइकाओले तोकेको समयसीमाभित्र नेपाली हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सक्छौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले नागरिकसँग भने, 'जुन गतिमा अहिले हामी मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी गरिहेका छौं र नयाँ प्रविधिमा जाने प्रयास गरिरहेका छौं, त्यसअनुसार २०१५ नोभेम्बर २४ भित्र सम्पूर्ण हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो।' संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष संगठन आइकाओले सन् २०१२ डिसेम्बर ३१ का दिन सबै सदस्यराष्ट्रलाई एउटै पत्र पठाई निर्धारित समयसीमाभित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सक्छौं/सक्दैनौं, प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानीको संख्या, जारी भएका एमआरपी तथा इ–पासपोर्टको संख्या उपलब्ध गराउन भनेको थियो। पत्रमा सबै राष्ट्रलाई हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न जनतामा सचेतनामूलक अभियान सुरु गर्नसमेत भनिएको थियो। आइकाओको निर्देशनअनुसार २०१४ जनवरीसम्म उक्त पत्रको जवाफ एक सय ९१ सदस्य राष्ट्रमध्ये एक तिहाइले मात्र दिएका छन्। जसमध्ये पाँच राष्ट्रले तोकिएको समयसीमाभित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। ती राष्ट्रको नाम भने आइकाओले गोप्य नै राखेको छ। आइकाओलाई जवाफ नपठाउने राष्ट्रमा नेपाल पनि रहेको छ। यस अवधिमा न त नेपालले आइकाओले मागेअनुसारको रिपोर्ट पठायो, न हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न विशेष सचेतनामूलक कार्यक्रम नै गरेको छ। विदेशस्थित केही नेपाली राजदूतले आफ्नै स्वविवेकले छिटो हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी लिन आग्रह गर्दै सूचना निकाले पनि सरकारले अभियानको रुपमा यसलाई लगेको छैन। 'आधिकारिक रुपमा आइकाओको पत्र मैले पाएको छैन। त्यसैले जवाफ पनि पठाइएको छैन। तर, हामी आइकाओले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्नेमा जोडतोडसाथ लागेका छौं,' खनालले भने। आइकाओले भने पाँच राष्ट्रले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न नसक्ने बताएर मात्र होइन, दुई तिहाइ राष्ट्रले जवाफ नै नपठाउँदा झन् अफ्ठेरो अवस्था सृजना भएको आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट (आइकाओ डटआइएनटी) मा उल्लेख गरेको छ। सबै राष्ट्रबाट यथार्थ विवरण प्राप्त भए र समयभित्र विस्थापित गर्न सक्ने/नसक्ने प्रतिबद्धता आए मात्र सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि आउने समस्याको समाधान खोज्न सकिने आइकाओले उल्लेख गरेको छ। राहदानी विभागका अनुसार विस्थापित गर्न बाँकी हाल प्रयोगमा रहेका नेपाली हस्तलिखित राहदानीको संख्या १५ लाख हाराहारी छ। प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानीमा बहाल मिति सन् २०१५ नोभेम्बरभन्दा पछि उल्लेख भएको भए पनि त्यस्ता राहदानी २०१५ नोभेम्बर २४ मा एकसाथ काम नलाग्ने हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बहाल मिति ६ महिना बाँकी नरहेको राहदानीमा नयाँ भिसा दिइँदैन। 'नेपालभित्रै रहेका सेवाग्रहीलाई त दुई/चार दिन रोकेर पनि पछि हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। मुख्य अफ्ठेरो भनेको विदेशमा रहेका हस्तलिखित राहदानी बाहकको कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने हो,' खनालले भने, 'यसकारण अहिले हामी खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा रहेका हस्तलिखित राहदानी बाहकलाई विशेष फोकस गरी विस्थापित गर्ने कार्य गरिरहेका छौं।' सन् २०१० को डिसेम्बर अन्तिम सातायता विभागले १६ लाख एमआरपी जारी गरीसकेको छ। विभागबाट दैनिक ४ हजार ५ सय हाराहारीमा एमआरपी जारी हुँदै आएको छ। खनालका अनुसार माघमा मात्र एक लाख २० हजार एमआरपी जारी भएको छ। विभाग, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशीस्थित ३१ वटा नेपाली नियोगबाट एमआरपी आवदेन बु‰ने र जारी गर्ने काम हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिन दैनिक ६ देखि ७ हजारले एमआरपीका लागि आवेदन दिने गरेका छन्। 'पछिल्लो महिना एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। एमआरपीका लागि आवेदन दिनेमा ६० प्रतिशत नयाँ र ४० प्रतिशत हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आएका हुन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्नकै लागि हामीले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (अनलाइन इनरोलमेन्ट सेन्टर) मा जाने अन्तिम तयारीमा छौं। यही गतिमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन सेवाग्रही आए र छिट्टै प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन भए एक वर्षभित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सकिन्छ,' खनालले भने। - नागरिक