तिथिभन्दा पहिले कानुन : आयोग

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौ, जेष्ठ १ - निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावको तिथि घोषणाअगावै आवश्यक कानुन जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीबीच मंगलबार बालुवाटारमा चुनावी तयारीका प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको हो ।

'निर्वाचनसम्बन्धी कानुन घोषणा नभई मतदानको तिथि घोषणा हुँदा विगतमा समस्या भोग्नुपरेको अनुभवलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो,' छलफलपछि प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने, 'निर्वाचन सुधारका लागि आयोगले कानुनको मस्यौदा पहिले नै दिएको हो ।' संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा आयोगले प्रस्ताव गरेको थ्रेस होल्डसहितका सुधारका प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा कानुन पूरा हुन सकेको छैन ।

विघटित संविधानसभाकै निरन्तरताका रूपमा नयाँ निर्वाचन हुन लागेको भए पनि कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको भनाइ थियो । 'विगतका अनुभवका आधारमा सुधार आवश्यक भएर नै ६ सय १ को संख्या घटाइएको,' उनले भने, 'त्यसैले आयोगले प्रस्ताव गरेका सुधारका अन्य प्रस्ताव पनि अघि बढ्नुपर्छ ।' संविधानसभा निर्वाचन नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्ने मूल्यमा लचकताका साथ राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 'निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम रहने हदसम्म कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

छिटो कानुन जारी गरेर तिथि तोकिनुपर्नेमा उप्रेतीको जोड थियो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन वातावरण बनाउन फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका काम छिटो सक्न आग्रह गरेका थिए । आयोगले नामावली संकलनको पहिलो चरणका काम जेठ १५ भित्रै सक्ने र असार मसान्तसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम गरिरहेको छ । 'गृह मन्त्रालयको नागरिकता वितरणा टोलीसँगै एकीकृत रूपमा भइरहेको काम पूरा गरी जेठ १५ पछि छुट भएको क्षेत्रमा आयोगको टोली फेरि खटिन्छ,' उप्रेतीले भने, 'त्यसलाई केन्द्रीकृत गरी असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरको संकलन सक्नेगरी काम भइरहेको छ ।' रेग्मी र उप्रेतीबीच संविधानसभालाई थप समावेशी बनाउन विभिन्न पक्षबाट भइरहेको मागबारे पनि छलफल भएको थियो ।

हट सेक्सी तथा रमाइला भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस